ਦੀ ਠੱਟਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ।

41

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭਾ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਵੇਗੀ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਠੱਟਾ ਬਹੁਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕਲੋਤੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ | ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਧਾਰ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਨਗਦ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਟਾਈ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਦੀ ਠੱਟਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ: ਅਰੁਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਗਲਾਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਲ ਮਿੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ |